छतरपुर : गुरूवार, जून 1, 2023/ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मंशानुरूप और उनके दिशा-निर्देशों के अनुरूप मध्यप्रदेश पुलिस राज्य में कानून-व्यवस्था को मजबूत करने, अपराधों पर अंकुश लगाने और नागरिकों की सुरक्षा की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। इन्हीं निर्देशों के आधार पर डीजीपी सुधीर कुमार सक्सेना सागर जोन में घटित अपराधों और उन पर नियंत्रण के लिए पुलिस द्वारा की जा रही कार्रवाई और ज़ोन की कानून-व्यवस्था की छतरपुर में आज समीक्षा की।

समीक्षा बैठक के दौरान डीजीपी सक्सेना ने कहा कि नागरिकों की सुरक्षा, उन्हें न्याय दिलाना और शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखना पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने सागर जोन में गुंडा-बदमाशों पर सतत निगरानी रखने एवं उनके विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करने के सख्त निर्देश दिए। विशेष तौर पर अधिकारियों को महिला और बाल अपराधों पर नियंत्रण, सीएम हेल्पलाइन में आई शिकायतों के समाधान तथा लंबित अपराधों एवं चालानों के शीघ्रातिशीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिए। आईजी सागर जोन प्रमोद वर्मा, डीआईजी छतरपुर रेंज ललित शाक्यवार, एसपी छतरपुर, सागर, दमोह, पन्ना, टीकमगढ़ एवं निवाड़ी उपस्थित रहे।

डीजीपी सक्सेना ने कहा कि मुख्यमंत्री की भावना अनुसार राज्य में पुलिस द्वारा महिलाओं, बच्चों और समाज के कमजोर वर्ग के विरुद्ध अपराधों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है। इनकी शिकायतों का शीघ्रातिशीघ्र निराकरण किया जाए। उन्होंने बेटी-बहनों को बहला-फुसलाने या धर्मांतरण करवाने वालों पर कड़ी निगाह रखने और ऐसे तत्वों पर कड़ी और त्वरित कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि महिलाओं, बच्चों और समाज के कमजोर वर्ग के साथ किसी भी तरह के दुर्व्यवहार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि यदि कोई इनके विरुद्ध अपराध में लिप्त पाया जाए या इनकी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करता पाया जाए तो दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। साथ ही पुलिस अधिकारी कर्मचारियों के बच्चों के लिये केरियर कॉउंसिलिंग एवं लर्निंग सेंटर बनाये जाने के निर्देश दिये।

डीजीपी सक्सेना ने सीएम हेल्पलाइन के लंबित प्रकरणों की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि सीएम हेल्पलाइन में आने वाली शिकायतों को गंभीरता से लें और उनका त्वरित संतुष्टिपूर्ण निराकरण करें। अपराध समीक्षा बैठक में अपराधों के निराकरण, जप्तीमाल का निराकरण एवं सीएम हेल्पलाइन के लंबित प्रकरणों के शीघ्र निराकरण के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से जोन में सायबर क्राइम की स्थिति तथा उनकी। विवेचना संबंधी उपलब्ध विशेषज्ञता की भी जानकारी ली। साथ ही सायबर क्राइम के खिलाफ जनता को जागरूक करने और साइबर क्रिमिनलों को गिरफ्तार कर उन पर कड़ी कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए।

डीजीपी सक्सेना ने सागर जोन में अपराधों की कमी और वृद्धि की समीक्षा कर आईजी को निर्देशित किया कि प्रतिमाह अपने जोन में घटित अपराधों की समीक्षा करें। कहीं कोई वृद्धि दिख रही है तो उस पर नियंत्रण के लिए प्रभावी कदम उठाएँ। एस.सी./एस.टी. एक्ट के अपराधों में जिन जिलों में बृद्धी हुई है उनमें हॉट स्पाट चिन्हित करें एवं जन जागरूकता अभियान चलाया जाए। उन्होंने कहा कि एक वर्ष से अधिक अवधि के लंबित चालानों का अभियान चलाकर निराकरण करायें। उन्होंने एक माह का अभियान चलाकर सभी थानों का भ्रमण कर उनके रख-रखाव, साफ-सफाई, जब्त वाहनों का निराकरण एवं सभी दस्तावेजों को व्यवस्थित करने के निर्देश दिये। साथ ही टाइमबार चालानों में जो समस्याऐं आ रही हैं, उसकी मॉनिटरिंग सेल की बैठक में चर्चा कर निराकरण करायें। वारंटों की तामीली बढ़ायें, जो वारंट न्यायालय से जारी होते हैं और थानों में जो वारंटों का रिकॉर्ड उपलब्ध है उसका मिलान करें। यदि भिन्नता पाई जाती है तो न्यायालय के रिकॉर्ड के आधार पर थानों का रिकॉर्ड दुरुस्त करायें। अधिकारी- कर्मचारियों को कार्यवाहक प्रभार समय पर दिये जाने के संबंध में भी निर्देशित किया। विशेष रूप से लूट, नकबजनी चोरी के अपराधों पर अंकुश लगाये जाने के निर्देश दिये गये।

डीजीपी सक्सेना ने कहा कि अपराधियों पर नकेल कसने के लिए लगातार कार्रवाई जारी है। माफिया कितना भी बड़ा हो उसके आपराधिक कृत्यों का दमन किया जाएगा। जेल हो या अन्य कोई स्थान, उनके आपराधिक नेटवर्क को तोड़ने की प्रक्रिया लगातार चल रही है। उन्होंने निर्देश दिए कि किसी भी हालत में जोन में अपराधों पर नियंत्रण रहे और लंबित मामलों का जल्द से जल्द निपटारा कियाजाए। अधिकारियों को जोन में शांति और कानून-व्यवस्था को और मजबूत किए जाने और अपराधियों पर सख्ती बरते जाने के निर्देश दिए।

डीजीपी सक्सेना ने विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय माफिया के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि भू-माफिया, खनिज माफिया, राशन माफिया, मिलावट माफिया, शराब माफिया के खिलाफ अधिक से अधिक कार्यवाही करें। साथ ही उन्होंने एन.डी.पी.एस. एक्ट में प्रभावी कार्यवाही एवं जन-जागरूकता अभियान चलाये जाने के निर्देश भी दिये।