नई दिल्ली : शुक्रवार, मार्च 28, 2025/ सरकार ने केन्द्रीय कर्मियों के लिए दो प्रतिशत महंगाई भत्ता और पेंशनभोगियों को महंगाई राहत को मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि यह इस साल की पहली जनवरी से लागू होगा। इससे केंद्र सरकार के 48 लाख 66 हजार कर्मचारियों और 66 लाख 55 हजार पेंशनभोगियों को लाभ होगा। महंगाई भत्ते और महंगाई राहत दोनों में वृद्धि के कारण राजकोष पर प्रति वर्ष 6614.04 करोड़ रुपये का संयुक्त प्रभाव पड़ेगा। इससे लगभग 48.66 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों और 66.55 लाख पेंशनभोगियों को लाभ होगा। यह वृद्धि 7 वें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित स्वीकृत फार्मूले के अनुसार है।
सातवें वित्त आयोग के तहत केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक वर्ष में महंगाई भत्ते में दो बार बढ़ोतरी की जाती है, जो कि छमाही आधार पर की जाती है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में इससे पहले जुलाई 2024 में बढ़ोतरी की गई थी। तब महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई थी जिसके बाद यह 50 प्रतिशत से बढ़कर 53 प्रतिशत हो गया था।
हाल ही में सरकार ने आठवें वेतन आयोग का गठन भी कर दिया है। नए वेतन आयोग की सिफारिशें अगले साल यानी 2026 के पहले महीने जनवरी से लागू होने की उम्मीद की जा रही है। इससे पहले, केंद्र सरकार ने सांसदों के वेतन में 24 प्रतिशत की वृद्धि की है, जो 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी होगी। यह बढ़ोतरी मूल्य वृद्धि सूचकांक के आधार पर तय की गई है, जिसका मतलब है कि सांसदों के वेतन में यह बदलाव महंगाई दर के अनुसार किया गया है।
