केंद्र सरकार के वर्तमान और पूर्व सदस्यों के वेतन के साथ भत्ते और पेंशन में वृद्धि की घोषणा की

नई दिल्ली : सोमवार, मार्च 24, 2025/ केंद्र सरकार ने संसद के वर्तमान और पूर्व सदस्यों के वेतन, दैनिक भत्ता और पेंशन में वृद्धि की घोषणा की है। दरअसल, संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा जारी गजट अधिसूचना के अनुसार केंद्र ने 1 अप्रैल, 2023 से सांसदों के वेतन, भत्ते और पेंशन में वृद्धि की है। संसद सदस्यों का मासिक वेतन एक लाख रुपये से बढ़ाकर एक लाख 24 हजार रुपये कर दिया गया है। दैनिक भत्ता 2 हजार रुपये से बढ़ाकर 2500 रुपये और मासिक पेंशन 25 हजार रुपये से बढ़ाकर 31 हजार रुपये कर दी गई है।

इसके अलावा अधिसूचना के अनुसार, पूर्व सांसदों को दी जाने वाली पेंशन भी वर्तमान में 25,000 रुपये से बढ़ाकर 31,000 रुपये प्रतिमाह कर दी गई है। अधिसूचना में कहा गया है कि पांच साल से अधिक की सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए अतिरिक्त पेंशन को पहले के 2,000 रुपये से बढ़ाकर 2,500 रुपये कर दिया गया है। संसद के चल रहे बजट सत्र के बीच सांसदों के वेतन, भत्ते और पेंशन में संशोधन की घोषणा की गई है। मौजूदा और भूतपूर्व सांसदों को दिए जाने वाले वेतन और भत्तों में पहले संशोधन की घोषणा अप्रैल 2018 में की गई थी।

2018 में संशोधन में घोषित सांसदों के लिए मूल वेतन 1,00,000 रुपये प्रति माह था। इस राशि को निर्धारित करने का उद्देश्य उनके वेतन को मुद्रास्फीति की दरों और जीवन की बढ़ती लागत के अनुरूप लाना था। 2018 के संशोधन के अनुसार, सांसदों को अपने कार्यालयों को अद्यतन रखने और अपने संबंधित जिलों में मतदाताओं से बातचीत करने की लागत का भुगतान करने के लिए निर्वाचन क्षेत्र भत्ते के रूप में 70,000 रुपये का भत्ता मिलता है। इसके अलावा, उन्हें कार्यालय भत्ते के रूप में प्रति माह 60,000 रुपये और संसदीय सत्रों के दौरान 2,000 रुपये दैनिक भत्ते के रूप में मिलते हैं। इन भत्तों में भी अब बढ़ोतरी की जाएगी।

 

 

 

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