नई दिल्ली : शनिवार, अगस्त 10, 2024/ केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल ने वित्‍त वर्ष 2024-25 से 2028-29 के दौरान प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना लागू किये जाने की भी मंजूरी दी। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्‍णव ने कल रात मीडिया को बताया कि इस योजना के तहत तीन करोड़ नये आवास बनाए जाऐंगे। इनमें से दो करोड़ ग्रामीण क्षेत्रों में और एक करोड़ शहरी क्षेत्रों में बनाए जायेंगे। उन्‍होंने कहा कि इस योजना के लिए तीन लाख 60 हजार करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान होगा।प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के दूसरे चरण के तहत एक करोड़ शहरी निर्धनों और मध्यवर्गीय परिवारों को वित्तीय सहायता दी जायेगी। यह सहायता शहरी क्षेत्र में पांच वर्ष के दौरान किफायती आवास बनाने, खरीदने और किराये पर लेने के लिए राज्‍यों, केंद्र शासित प्रदेशों और प्राथमिक ऋण संस्‍थानों के माध्‍यम से उपलब्ध कराई जायेगी। योजना के अंतर्गत दो लाख तीस हजार करोड़ रुपये की सरकारी सहायता मिलेगी। श्री अश्विनी वैष्‍णव ने बताया कि योजना के तहत शहरी क्षेत्र में कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल बनाने का भी प्रावधान है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, निम्‍न और मध्‍य आय वर्ग की श्रेणियों में 25 लाख रुपये के आवास ऋण पर 4 प्रतिशत की ब्याज सब्सिडी दी जायेगी।

मंत्रिमंडल ने कृषि और किसान कल्‍याण मंत्रालय द्वारा प्रस्‍तावित स्‍वच्‍छ संयंत्र कार्यक्रम को भी मंजूरी दी। मीडिया को जानकारी देते हुए वैष्‍णव ने कहा कि 1,765 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश के साथ यह पहल देश में बागवानी क्षेत्र के लिए अग्रणी पहल है और इससे उत्कृष्‍टता और स्थिरता के नये मानक स्थापित होंगे। उन्होंने कहा कि स्‍वच्‍छ संयंत्र कार्यक्रम वायरस मुक्‍त होगा और उच्‍च गुणवत्ता वाली पौध सामग्री की किसानों तक पहुंच होगी साथ ही इससे उपज बढ़ेगी और किसानों की आय में सुधार होगा। मंत्रिमंडल ने उन्नत जैव ईंधन परियोजना को वित्तीय सहायता मुहैया कराने के लिए संवर्धित प्रधानमंत्री जीवन योजना को भी मंजूरी दे दी। वैष्‍णव ने कहा कि इस संवर्धित योजना को और पांच वर्षों 2028-29 तक बढ़ा दिया गया है। इस परियोजना में एक हजार नौ सौ उनहत्तर करोड़ रुपये का निवेश किया जायेगा।